पर्यवेक्षण कार्यविधि
ईयू ईओएमको नेतृत्व एकजना प्रमुख पर्यवेक्षकले गर्छन् जसलाई सामान्यतया निर्वाचनको दिनभन्दा आठ साताअघि देशमा खटाइने मुख्य टोलीले सहयोग गर्छ र क्षेत्रीय स्तरमा निर्वाचन तयारीको पर्यवेक्षण गर्न दीर्घकालीन पर्यवेक्षकहरू मतदान भन्दा करिब पाँचछ साताअघि आइपुग्छन्। मतदान , मतगणना तथा परिणामको समुच्चयनका क्रममा मिसनको पर्यवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न अल्पकालीन पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनका दिनभन्दा केही पहिले आइपुग्छन्।
पर्यवेक्षण मिसनले निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैन र कुनै पनि कमीकमजोरीलाई परिवर्तन गर्ने , सुधार गर्ने वा सही बनाउने वा निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा परिवर्तनका लागि अनुरोध गर्ने अधिकार यससँग छैन। पर्यवेक्षण मिसनसँग निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बद्ध सूचना सङ्कलन गर्ने तथा त्यसको पुष्टि गर्ने , पर्यवेक्षणको विश्लेषण गर्ने र निर्वाचनपछि आफ्ना निष्कर्षहरू प्रकाशन गर्ने कार्यादेश मात्र रहेको छ। नियम नै के छ भने , ईयू ईओएमले सम्बन्धित देशको सरकारको इच्छाविपरीत कुनै पनि देशमा काम गर्दैन।
राष्ट्रिय , क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरका निर्वाचन अधिकारीहरू , देशभरका राजनीतिक दल , उम्मेदवार , नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमहरूसँग नियमित बैठक गरिन्छ। पर्यवेक्षकहरूले उजुरी , हल्ला , आरोप तथा पुष्टि भएका तथ्यहरूबीचको भेद स्पष्टसँग छुट्याउँछन्। पर्यवेक्षकहरूले देखेका वा पुष्टि गरेका तथ्यहरूलाई मात्र मिसनको प्रतिवेदनको आधारका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। त्यसबाहेक , मिसनले अन्य (पर्यवेक्षण) सङ्गठनहरूसँग सहयोग गर्ने भए तापनि मिसनको वक्तव्य तथा अन्तिम प्रतिवेदनमा आफ्ना पर्यवेक्षकहरूर्ारा सङ्कलित सूचनाहरूलाई मात्र प्रयोग गरिनेछ।
निर्वाचनको केही दिनपछि ईयू ईओएमका प्रमुख पर्यवेक्षकले सम्पूर्ण प्रक्रियाको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पर्यवेक्षणमा आधारित सार्वजनिक प्रारम्भिक वक्तव्य जारी गर्छन्। अन्तिम परिणामको करिब एक महिनापछि समग्र निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सुधार ल्याउने शृङ्खलाबद्ध सिफारिसहरू रहेको एउटा विस्तृत प्रतिवेदन जारी गरिन्छ।
ईयूले देहायका देशलगायत विश्वभरि निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनहरू स्थापना गरिसकेको छ : श्रीलङ्का , टोगो , तान्जानिया , गुयाना , जिम्बाब्वे , पेरु , निकारागुवा , आइभोरी कोस्ट , प्यालेस्टिनी भूभाग , इन्डोनेसिया , बङ्गलादेश , पूर्वी टिमोर , सुरिनाम , कम्बोडिया , दक्षिण अफ्रिका , पाकिस्तान , मदागास्कर , इक्वेडोर , केन्या , नाइजेरिया , रुवान्डा , ग्वाटेमाला , मोजाम्बिक , वेस्ट बैङ्क तथा गाजा , इथियोपिया , गिनी बिसाउ , युगान्डा , अफगानिस्तान तथा यमन।
ईयू ईओएमका प्रमुख उद्देश्यहरू
ईओएमले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्वाचन सञ्चालन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्नाले प्रजातान्त्रिक निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक अधिकार तथा सम्बद्ध स्वतन्त्रता सुरक्षित भएका तथा तिनलाई सुनिश्चित गर्ने देशका कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तोक्ने विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय दस्तावेजहरूलाई जनाउँछ। आफ्नो मूल्याङ्कनमा ईओएमले देहायका कुरामाथि ध्यान दिनेछ :
निम्नलिखित कुराहरूमार्फत् कुनै विभेद वा अनुचित बन्देजबिना सरकार तथा सार्वजनिक मामिलामा सहभागी बन्ने नागरिकहरूको अधिकार तथा अवसर :
- आवधिक निर्वाचन
- वास्तविक निर्वाचन
- विश्वव्यापी मतदान अधिकार
- समान मतदान अधिकार
- निर्वाचनमा खडा हुन पाउने अधिकार
- मतदान गर्न पाउने अधिकार
- गोप्य मतदानको अधिकार
- मतदाताको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति
- अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ,
- सङ्घसङ्गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता ,
- भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता ,
- भेदभावविरुद्धको स्वतन्त्रता ,
- प्रभावकारी कानुनी उपचारको अधिकार।
-
ईओएमलेनिर्वाचनकालागिसर्वोत्तमअभ्यासकोपनिसिफारिसगर्छ।
|
